आजकल सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता का महत्व एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसलिए हमें अपने स्वास्थय को मद्देनज़र रखते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए की हम जो खाना खा रहे हैं, वह न केवल स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, बल्कि उसमें उचित गुणवत्ता भी हो। तभी केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, रवनीत सिंह बिट्टू ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देशभर में 100 नई NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का समर्थन करेगा।
रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए कहा, कि खाद्य उत्पादों के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करना और उन्हें दूषित पदार्थों से बचाना और रोग मुक्त रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यह प्रयोगशाला खाद्य परीक्षण के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करेगी, जिससे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित रहे।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का सुधार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय को बढ़ाना, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना, और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा देना।
इस योजना के अंदर 205 प्रयोगशाला परियोजनाओं के लिए 503.47 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत, 169 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिनके लिए अब तक 349.21 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसी के साथ पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने कुल मिलाकर 553 करोड़ रुपये की लागत से 24 कोल्ड चेन योजनाएँ, 70 करोड़ रुपये की लागत वाली 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजनाएँ, 432 करोड़ रुपये के निवेश से 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और 48 करोड़ रुपये की लागत से 10 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है।
