देश के चीनी उद्योग ने सरकार से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने की मांग की है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) ने मौजूदा न्यूनतम बिक्री मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति किलोग्राम करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से चीनी की न्यूनतम कीमत में बदलाव नहीं हुआ है, जबकि उत्पादन लागत और उद्योग की वित्तीय चुनौतियां बढ़ी हैं। इस मांग का उद्देश्य चीनी मिलों को उत्पादन लागत के मुकाबले कम कीमत पर चीनी बेचने से बचाना है।
2019 से नहीं बदली चीनी की न्यूनतम कीमत
एआईएसटीए ने अपनी मांग 13 अक्टूबर को गठित चार सदस्यीय समिति के सामने रखी है। इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद कर रहे हैं। समिति का गठन महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना किसानों के असंतोष और उनकी शिकायतों का समाधान तलाशने के लिए किया गया है।
समिति ने 4 नवंबर को बेंगलुरु और पुणे में गन्ना किसानों से मुलाकात की थी। पुणे की बैठक में एआईएसटीए के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। संगठन के अध्यक्ष प्रफुल विठलानी के मुताबिक, चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य फरवरी 2019 से अब तक नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने इसे बढ़ाकर कम से कम 4,200 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।
गन्ने के एफआरपी को एआईएसटीए का समर्थन
सरकार ने चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह दर 10.25 प्रतिशत की मूल चीनी रिकवरी पर आधारित है। एआईएसटीए ने इस एफआरपी का समर्थन किया है। संगठन का कहना है कि संबंधित पक्षों ने उस समय इस कीमत को स्वीकार किया था।
हालांकि, संगठन ने गन्ना किसानों को भुगतान करने की व्यवस्था में बदलाव का सुझाव भी दिया है।
गुजरात की भुगतान व्यवस्था लागू करने का सुझाव
एआईएसटीए ने गुजरात में इस्तेमाल की जा रही दो विकल्प वाली भुगतान व्यवस्था का अध्ययन करने की अपील की है। इस व्यवस्था के तहत किसानों को गन्ने की आपूर्ति के 7 से 14 दिनों के भीतर पूरा एफआरपी लेने का विकल्प मिलता है। वहीं, तीन किस्तों में भुगतान स्वीकार करने वाले किसानों को एफआरपी के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने का विकल्प भी है।
संगठन के मुताबिक, इस तरह की व्यवस्था किसानों को भुगतान के मामले में अधिक लचीलापन दे सकती है।
इथेनॉल परियोजनाओं के कर्ज में राहत की मांग
चीनी उद्योग ने इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं के कर्ज में भी राहत मांगी है। सरकार पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य पर काम कर रही है, लेकिन खराब मौसम के कारण चीनी मिलों को गन्ने से मिलने वाले अतिरिक्त सुक्रोज की उपलब्धता सीमित रहने की आशंका है।
इससे इथेनॉल उत्पादन प्रभावित हो सकता है और चीनी आधारित इथेनॉल परियोजनाओं के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है। इसी को देखते हुए एआईएसटीए ने प्रभावित परियोजनाओं के मूलधन और ब्याज भुगतान पर दो साल की रोक लगाने का सुझाव दिया है।
ब्याज सब्सिडी 100 प्रतिशत करने की अपील
एआईएसटीए ने इथेनॉल परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मांग की है। संगठन का मानना है कि इससे चीनी मिलों पर वित्तीय दबाव कम होगा और परियोजनाओं को राहत मिलेगी।
चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने, गन्ना भुगतान व्यवस्था में बदलाव और इथेनॉल परियोजनाओं को कर्ज राहत देने की ये मांगें ऐसे समय आई हैं, जब सरकार चीनी उद्योग और गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समिति के माध्यम से सुझाव जुटा रही है। अब इन मांगों पर सरकार का फैसला उद्योग और किसानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
