देशभर में लगातार गिरते जलस्तर ने आम जनता के साथ-साथ किसानों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया है। खासकर, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी होने की वजह से हमेशा चिंता होती रहती है। ऐसे में किसानों के साथ-साथ सरकार भी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस दिशा में बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई की समस्या से राहत देने के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना’ की शुरुआत की है। यह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना से किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक बिजली आसानी से मिलेगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्चों से भी छुटकारा मिलेगा।
योजना से मिलेगा इतने किसानों को लाभ
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने सितंबर 2026 तक कुल 8.40 लाख कृषि बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें से अब तक 5.81 लाख किसानों को मुफ्त कृषि बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। इसके अलावा, किसानों को केवल 55 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिल रही है। इसके परिणामस्वरूप, डीजल के मुकाबले बिजली से सिंचाई (पटवन) की लागत अब 10 गुना से भी ज्यादा सस्ती हो गई है। इस कदम से किसानों को खेती में बड़ी राहत मिल रही है और उनकी उत्पादन लागत में भी काफी कमी आई है।
इस योजना से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। डीजल की बजाय बिजली से सिंचाई करने से प्रदूषण में भी कमी आई है और किसानों की निर्भरता भी कम हुई है। इसके अलावा, इससे खेती की उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि अब किसान अधिक सस्ती और सुलभ तरीके से सिंचाई कर पा रहे हैं। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने और किसान कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा एक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचे और खेती-किसानी को आसान बनाया जाए। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और बिना किसी रुकावट वाली बिजली उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इससे राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में भी सुधार होगा। जो किसान अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वे जल्दी से आवेदन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं।
योजना से होगा किसानों को फायदा
कृषि कार्य के लिए विशेष फीडर बनाए जा रहे हैं। बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और तारों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। किसानों को 6.74 रुपये प्रति यूनिट की दर में से 6.19 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है, जिसके कारण किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिल रही है।
आवेदन करने की प्रक्रिया
किसान इस योजना के लिए तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- सुविधा ऐप के माध्यम से।
- वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन (ndpdcl.co.in / sbpcl.co.in)।
- स्थानीय बिजली शिविर या नजदीकी विद्युत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
