“इंडस्ट्रियल एम्पायर” जून अंक लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ऊर्जा एक्सपो में देश-विदेश की 150 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया जहां सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन टेक्नोलेंजी पर विशेष जोर रहा। इसी बीच केंद्र सरकार ने सैटेलाइट ऑपरेटरों पर स्पेक्ट्रम उपयोग और लाइसेंस शुल्क लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे संचार उद्योग में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी राजस्व को मजबूती मिलेगी। भारत को क्वांटम सुरक्षित संचार तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के लिए C-DOT और Synergy Quantum India के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जो उन्नत और सुरक्षित टेलीकॉम प्रणाली के विकास को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने “एक जिला एक उत्पाद (ODOP)” योजना का विस्तार करते हुए बलिया के सत्तू और आगरा के पेठे सहित 12 नए पारंपरिक उत्पादों को शामिल किया है, जिससे स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, IBM के CEO अरविंद कृष्ण ने कहा है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साल 2028 तक एक अरब से अधिक ऐप्लिकेशन तैयार कर सकती है, और कंपनियां इसमें तेजी से निवेश बढ़ा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अब राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और बस स्टेशनों पर हाई-कैपेसिटी चार्जर लगाने की योजना बना रही है, जिनकी मदद से जैगुआर और मर्सिडीज जैसी प्रीमियम ईवी कारों की बैटरी मात्र 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकेगी। यह भारत को ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक मजबूत बढ़त देगा।
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