PM Kisan Yojana: किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर जल्द मिल सकती है। केंद्र सरकार के निर्देशन में देशभर में किसानों के लिए एक व्यापक रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कैंपेन शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना से जोड़ना है। यह वही योजना है जिसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।
देशभर के 10 करोड़ किसान कर रहे हैं इंतज़ार
देश के करीब 10 करोड़ किसान पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पहले यह उम्मीद थी कि दिवाली से पहले किसानों के खातों में 2 हजार रुपये की किस्त आ जाएगी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक यह किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। यह अटकलें तब तेज़ हुईं जब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख (6 नवंबर) करीब आई।
क्या कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने?
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2,000 रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करें ताकि भुगतान प्रक्रिया में देरी न हो।
अपने जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान चौहान ने कहा था कि सीमावर्ती इलाकों के कई किसानों के भूमि रिकॉर्ड अधूरे हैं, लेकिन अगर राज्य सरकारें उनका सत्यापन कर लें, तो उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इसी दिशा में काम करते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के 8.5 लाख किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
नवंबर के पहले हफ्ते में मिल सकती है अगली किस्त
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में 21वीं किस्त जारी कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हो सकती है। बिहार में दो चरणों में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि दिवाली के बाद सरकार बड़ी राहत की घोषणा कर सकती है।
क्या आचार संहिता के दौरान मिल सकती है किस्त?
कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद क्या सरकार यह भुगतान कर सकती है? इसका जवाब है – हाँ। आचार संहिता के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से स्वीकृत योजनाओं के तहत भुगतान जारी रह सकता है। इसलिए, यदि राज्य सरकारें पात्र किसानों की सूची केंद्र को भेज देती हैं, तो 21वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है।
कुछ राज्यों में पहले ही जारी हो चुकी है किस्त
दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार कुछ राज्यों में पहले ही 21वीं किस्त जारी कर चुकी है। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को यह किस्त दी गई थी। इन राज्यों को बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी यह किस्त मिल गई। अब संभावना है कि बाकी राज्यों के किसानों को नवंबर की शुरुआत में पैसा मिल जाएगा।
सरकार की चेतावनी, अधूरी प्रक्रिया वालों को नहीं मिलेगा लाभ
कृषि मंत्रालय ने साफ कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी, आधार सीडिंग या बैंक खाता लिंकिंग पूरी नहीं की है, उन्हें 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द पात्र किसानों की अपडेटेड लिस्ट केंद्र को भेजें ताकि भुगतान में देरी न हो।
पीएम-किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए जमा की जाती है।
आज इस योजना से देशभर में 10 करोड़ से ज़्यादा किसान लाभ उठा रहे हैं, और यह योजना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। फिलहाल किसानों की निगाहें नवंबर के पहले हफ्ते पर टिकी हैं, जब केंद्र सरकार 21वीं किस्त जारी कर सकती है।
