केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर केंद्र सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। सरकार का कहना है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषण की जा सकती है। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी सीधा लाभ उठा सकेंगे।
जानकारों का अनुमान है कि यदि आयोग का गठन समय पर हो जाता है, तो इसकी सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इससे कर्मचारियों की सामान्य वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही महंगाई भत्ते (DA) की गणना में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
सरकार की तेज़ तैयारियां
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस मामले पर राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है। एक आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है। अभी पिछले महीने में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GENC) के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और अपनी मांगें रखीं थी। बैठक के दौरान न सिर्फ 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी पर चिंता जताई गई, बल्कि कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
बैठक के दौरान GENC के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की कई बड़ी मांगें सरकार के सामने रखीं, जिनमें प्रमुख हैं –
– पुरानी पेंशन स्कीम OPS यानी Old Pension Scheme की बहाली और NPS (National Pension System तथा UPS (Unified Pension Scheme ) को खत्म करना
– कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA बकाया को जारी करना
– प्रमोशन के लिए रेजिडेंसी पीरियड कम करने की मांग
– CGHS अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा
– JCM बैठकों का नियमित आयोजन
– पुनः नियुक्त एक्स-सर्विसमैन के लिए समान नियम
– HPL ((Half Pay Leave) को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कम्यूटेड लीव में बदलने का सुझाव
इसके अलावा, अनुकंपा नियुक्ति, कैडर समीक्षा, भर्ती नियमों में सुधार और पेंशन बहाली की समय-सीमा कम करने जैसी मांगें भी उठाई गईं।
सरकार का जवाब
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। आयोग बनने के बाद प्रमोशन नियमों और अन्य सर्विस कंडीशन्स पर भी चर्चा की जाएगी। OPS बहाली के मुद्दे पर उन्होंने पेंशन सचिव के साथ एक फॉलो-अप बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था, जो 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई थी। इसके आलावा कैशलेस इलाज की सुविधा पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। JCM बैठकों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए जाएंगे।
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं:
बेसिक पे स्ट्रक्चर में सुधार – सैलरी स्ट्रक्चर को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बदला जाएगा।
DA की गणना के नए नियम – महंगाई भत्ते में साल में दो बार बड़ी बढ़ोतरी की संभावना।
पेंशन में बढ़ोतरी – पेंशनधारकों को भी नए नियमों के तहत फायदा होगा।
भत्तों में बदलाव – HRA, मेडिकल अलाउंस और अन्य विशेष भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
क्यों अहम है यह फैसला
1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। यही वजह है कि कर्मचारियों की निराशा बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब सरकार की सक्रियता से कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच उम्मीदें फिर जाग उठी हैं। इसके अलावा, सरकार की कोशिश है कि OPS बहाली, DA बकाया और भर्ती नियमों से जुड़े मुद्दों का समाधान भी इसी प्रक्रिया में निकाल लिया जाए।
कब तक आ सकती है खुशखबरी
सूत्रों के मुताबिक, सरकार अगले कुछ महीनों में 8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा कर सकती है। यदि आयोग का गठन इस साल के अंत तक हो जाता है, तो उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इससे कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
