नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ईरान युद्ध के बाद पहली बार वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति मांग से अधिक होने लगी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की चौथी तिमाही में तेल बाजार के सरप्लस में आने की उम्मीद है। वहीं, 2027 में सप्लाई बढ़ने से बाजार में अतिरिक्त कच्चे तेल की उपलब्धता और अधिक हो सकती है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर भी दिखने लगा है।
IEA के मुताबिक, खाड़ी देशों से तेल निर्यात दोबारा शुरू होने के कारण अक्टूबर में वैश्विक तेल उत्पादन में प्रतिदिन 23 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ कुल उत्पादन बढ़कर 10.54 करोड़ बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। दूसरी तरफ, वैश्विक मांग में कमजोरी के चलते 2026 में तेल खपत घटने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मांग में प्रतिदिन 27 लाख बैरल की कमी आ सकती है और यह 10.23 करोड़ बैरल प्रतिदिन रह सकती है।
कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव
आपूर्ति में सुधार का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। अक्टूबर की शुरुआत में नॉर्थ सी डेटेड क्रूड ऑयल की कीमत 136 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें करीब 32 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और कीमत 95 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई। हालांकि, यह स्तर युद्ध से पहले की कीमतों के मुकाबले अब भी करीब 22 डॉलर अधिक है।
IEA का अनुमान है कि 2027 में वैश्विक तेल आपूर्ति प्रतिदिन 66 लाख बैरल बढ़कर 10.81 करोड़ बैरल तक पहुंच सकती है। इससे बाजार में बड़ा सरप्लस बनने की संभावना है। हालांकि, समुद्री जहाजों पर हमले और आपूर्ति मार्गों में किसी भी तरह की बाधा इस सुधार को प्रभावित कर सकती है।
डीजल की कमी बनी चुनौती
कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ने के बावजूद रिफाइनरियों की धीमी रफ्तार के कारण डीजल जैसे तैयार ईंधनों की कमी बनी हुई है। यूरोप में डीजल की कीमत करीब 180 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 77 फीसदी अधिक है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचना अभी चुनौती बना हुआ है। आपूर्ति में कमी को संभालने के लिए आपातकालीन डीजल भंडार का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है।
भारत में 2034 तक बढ़ती रहेगी ईंधन की खपत
वैश्विक बाजार के इस रुझान से अलग भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग फिलहाल बढ़ती रहने वाली है। ब्लूमबर्गएनईएफ (BNEF) की ‘इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2026’ रिपोर्ट के अनुसार, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने के बावजूद सड़क परिवहन में ईंधन की खपत कम होने के आसार नहीं हैं। अनुमान है कि 2034 तक भारत में सड़क ईंधन की मांग बढ़कर 25 लाख बैरल प्रतिदिन के शिखर पर पहुंच जाएगी।
इसकी सबसे बड़ी वजह कमर्शियल वाहनों की बढ़ती संख्या और माल ढुलाई की जरूरतें हैं। देश में आर्थिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विस्तार से ट्रकों और अन्य व्यावसायिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार होने के बावजूद फिलहाल इन वाहनों में पारंपरिक ईंधन की निर्भरता बनी रहेगी।
ईवी के विस्तार के लिए बड़े निवेश की जरूरत
भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। पिछले साल देश में 24 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई। हालांकि, BNEF के आकलन के मुताबिक, थ्री-व्हीलर को छोड़कर दूसरे वाहन सेगमेंट अभी 2030 के विद्युतीकरण लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर नहीं हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार सबसे अहम होगा। रिपोर्ट के अनुसार, इस दिशा में 2040 तक करीब 29 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ सकती है।
कुल मिलाकर, दुनिया के कई बाजारों में तेल की मांग कमजोर पड़ने के संकेत हैं, लेकिन भारत में परिवहन और कमर्शियल गतिविधियों के चलते इसकी खपत आगे भी बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में ईवी का विस्तार इस तस्वीर को बदल सकता है, लेकिन फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पेट्रोल और डीजल की अहमियत बनी रहने वाली है।