भारत में इस साल गेहूं की खेती का रकबा घटने की आशंका है। कमजोर मॉनसूनी बारिश, खेतों में नमी की कमी और दूसरी फसलों से बेहतर मुनाफे की उम्मीद किसानों को गेहूं से दूर कर रही है। उद्योग जगत के अधिकारियों के मुताबिक, 2026-27 के रबी सीजन में गेहूं की बोआई पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर से करीब 6 फीसदी कम हो सकती है। ऐसा हुआ तो 26 साल में रकबे की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज होने का अनुमान है।
इस साल जून से सितंबर के बीच मॉनसूनी बारिश एक दशक से अधिक समय में सबसे कमजोर रही। गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्यों पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बारिश औसत से 41 फीसदी तक कम रही। इससे खेतों में पर्याप्त नमी नहीं है और किसानों को बोआई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 13 नवंबर तक देश में 50 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोआई हुई थी, जो पिछले साल की समान अवधि से 15.3 फीसदी कम है। पिछले साल गेहूं का कुल रकबा रिकॉर्ड 336 लाख हेक्टेयर रहा था। इस बार उद्योग के अधिकारियों का अनुमान है कि यह घटकर करीब 315.8 लाख हेक्टेयर रह सकता है।
कम पानी वाली फसलों को मिल रही प्राथमिकता
पानी की कमी और बाजार में बेहतर कीमतों के कारण किसान गेहूं के बजाय चना, सरसों और मक्का जैसी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले के किसान विलास भुतेकर के मुताबिक, गेहूं की फसल को चार से पांच बार सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने चने की खेती करने का फैसला किया।
हरियाणा और पंजाब में गेहूं की बोआई लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है, क्योंकि वहां सिंचाई की बेहतर सुविधाएं हैं। हालांकि, दूसरे राज्यों में गेहूं का रकबा कम हो सकता है।
एमएसपी में कम बढ़ोतरी भी वजह
सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) केवल 1 फीसदी बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल किया है। यह 2002-03 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी है। दूसरी फसलों की कीमतों में तेजी के चलते किसानों को गेहूं की तुलना में बेहतर कमाई की उम्मीद है।
उत्पादन और कीमतों पर पड़ सकता है असर
वर्ष 2025-26 में गेहूं उत्पादन 12.02 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 11.79 करोड़ टन से 1.95 फीसदी अधिक है। लेकिन इस बार रकबा घटने और अल नीनो के संभावित प्रभाव से पैदावार प्रभावित हुई तो गेहूं की उपलब्धता कम हो सकती है। इससे बाजार कीमतों और खाद्य महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है।