भारत में निवेश से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर छूट को लेकर चल रहे विवाद में सिंगापुर सरकार को बड़ी राहत मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की मुंबई पीठ ने सिंगापुर सरकार पर वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के आकलन वर्षों के लिए लगाई गई कुल 8,520 करोड़ रुपये की कर मांग की वसूली पर रोक लगा दी है। यह रोक 180 दिनों तक या संबंधित अपीलों का निपटारा होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, लागू रहेगी।
न्यायाधिकरण ने 23 अक्टूबर को दिए आदेश में कहा कि सिंगापुर सरकार के कर छूट के दावे को आयकर विभाग पहले भी कई वर्षों तक स्वीकार करता रहा है। इसके अलावा पिछले आकलन वर्ष से जुड़े समान विवाद का समाधान परस्पर समझौता प्रक्रिया (MAP) के तहत सिंगापुर के पक्ष में हो चुका है। मौजूदा मामलों में भी इसी प्रक्रिया के तहत बातचीत जारी है।
तीन वर्षों के लिए जारी हुई थी कर मांग
आयकर विभाग ने सिंगापुर सरकार पर तीन आकलन वर्षों के लिए अलग-अलग कर मांग जारी की थी। इसमें 2022-23 के लिए 3,345.95 करोड़ रुपये, 2023-24 के लिए 2,057.15 करोड़ रुपये और 2024-25 के लिए 3,116.96 करोड़ रुपये शामिल हैं। ये मांगें भारत में निवेश से अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर छूट देने से इनकार करने के बाद की गई थीं।
विवाद भारत और सिंगापुर के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) के अनुच्छेद 22 से जुड़ा है। इस प्रावधान के तहत एक देश की सरकार को दूसरे देश में कुछ निर्धारित प्रकार की आय पर कर छूट मिलती है। सिंगापुर सरकार ने अपने वैश्विक निवेश के तहत फंड मैनेजर GIC प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारत में निवेश किया था। उसका कहना था कि पूंजीगत लाभ, लाभांश और ब्याज से होने वाली आय पर उसे संधि के तहत कर छूट मिलनी चाहिए।
पूंजीगत लाभ पर छूट देने से इनकार
आकलन अधिकारी ने सिंगापुर सरकार को लाभांश और ब्याज से होने वाली आय पर कर छूट तो दी, लेकिन पूंजीगत लाभ को व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित बताते हुए छूट देने से इनकार कर दिया। हालांकि, सिंगापुर वित्त वर्ष 2010-11 से इस कर छूट का दावा करता आ रहा है। विभाग ने पहले कई वर्षों तक इस दावे को स्वीकार भी किया था।
आकलन वर्ष 2021-22 में भी इसी तरह की कर मांग उठी थी, लेकिन MAP के तहत विवाद का समाधान सिंगापुर के पक्ष में हुआ था। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने संबंधित कर वृद्धि हटा दी थी।
संप्रभु सरकार होने के आधार पर मिली राहत
सिंगापुर सरकार ने न्यायाधिकरण में दलील दी कि उसकी संप्रभु स्थिति को देखते हुए उसे सामान्य करदाता की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उसने यह भी बताया कि 2022-23 की कुल कर मांग का करीब 17 फीसदी हिस्सा रिफंड और स्रोत पर कर कटौती (TDS) के माध्यम से पहले ही वसूल किया जा चुका है। वहीं, आयकर विभाग ने बकाया कर मांग का 20 फीसदी जमा कराने की मांग की थी।
न्यायाधिकरण ने सिंगापुर के संप्रभु दर्जे, पिछले वर्षों में स्वीकार किए गए कर छूट के दावों और MAP की जारी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वसूली पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी, जब तीनों आकलन वर्षों की अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह फैसला विदेशी सरकारी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल दिया गया आदेश केवल कर वसूली पर रोक से संबंधित है और इससे मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।