पश्चिम बंगाल में स्वच्छ ऊर्जा और बिजली आपूर्ति को मजबूत करने की दिशा में अडानी समूह ने बड़ा कदम उठाया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस (PTSL) को पश्चिम बंगाल में 1,750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करने का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी इस समझौते के तहत पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (WBSEDCL) को अगले 25 वर्षों तक बिजली उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ने के साथ बिजली व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
समझौते में 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का विकल्प भी रखा गया है। यदि इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुल बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो सकती है। यह व्यवस्था राज्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2028 से शुरू होगी बिजली आपूर्ति
इस परियोजना के तहत शुरुआती 1,750 मेगावाट बिजली की आपूर्ति 1 जुलाई 2028 से शुरू होने की योजना है। वहीं, अतिरिक्त 750 मेगावाट बिजली की सप्लाई 1 अप्रैल 2029 से शुरू हो सकती है। लंबी अवधि के इस समझौते से पश्चिम बंगाल को बिजली की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। खासतौर पर ऐसे समय में जब देश में उद्योग, शहरीकरण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।
सोलर-विंड और बैटरी स्टोरेज का होगा इस्तेमाल
इस बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए कंपनी ने 4.6 गीगावाट सोलर-विंड क्षमता और 3.5 गीगावाट घंटे (GWh) बैटरी स्टोरेज तैयार किया है। सौर और पवन ऊर्जा के संयोजन से बिजली उत्पादन को अलग-अलग मौसम और परिस्थितियों में बेहतर तरीके से संतुलित किया जा सकेगा। वहीं, बैटरी स्टोरेज सिस्टम अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित कर जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा।
चौबीसों घंटे स्वच्छ बिजली की दिशा में कदम
इस समझौते का उद्देश्य पश्चिम बंगाल को चौबीसों घंटे रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ाना है। सोलर और विंड जैसे ऊर्जा स्रोतों के साथ बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल बिजली आपूर्ति में उतार-चढ़ाव को कम कर सकता है। इससे राज्य को कोयले पर निर्भरता घटाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह परियोजना देश के ऊर्जा बदलाव और हरित बिजली व्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।