टाटा समूह के भीतर जारी मतभेदों और शीर्ष स्तर पर चल रही खींचतान के बीच सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए 150 से 200 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता मंजूर की है। इस फैसले में पुणे के जहांगीर अस्पताल को दिया जाने वाला 50 करोड़ रुपये का अनुदान सबसे अहम है। यह राशि अस्पताल के विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। गुरुवार को मुंबई में हुई ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने की। बैठक में सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पांच योजनाओं में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खेल, गरीबी उन्मूलन और बालिकाओं के कल्याण से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। जहांगीर अस्पताल को 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि बाकी चार योजनाओं को लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। इनमें से कई योजनाएं देश के पिछड़े और जरूरतमंद क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। इनका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने और कमजोर वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है।
अस्पताल विस्तार पर 300 करोड़ का निवेश
पुणे स्थित जहांगीर अस्पताल 350 बिस्तरों वाला मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल है। इसका संचालन कावसजी जहांगीर ट्रस्ट से जुड़ा है। अस्पताल प्रबंधन ने टाटा ट्रस्ट्स के सामने विस्तार की योजना प्रस्तुत की है। इसके तहत एक नई इमारत बनाई जाएगी, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की ओर से स्वीकृत 50 करोड़ रुपये इसी परियोजना में लगाए जाएंगे।
अस्पताल के कुल बिस्तरों में से 25 प्रतिशत कम खर्च पर इलाज कराने वाले मरीजों के लिए आरक्षित हैं। ट्रस्ट का मानना है कि ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के साथ खुद भी संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, अनुदान को लेकर हितों के टकराव का सवाल भी उठा, क्योंकि अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जहांगीर एचसी जहांगीर सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। लेकिन सूत्रों ने इस मामले में किसी तरह के हितों के टकराव से इनकार किया है।
टाटा समूह के विवादों पर चुप्पी
बैठक में नोएल टाटा के अलावा उनके बेटे नेविल टाटा और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भास्कर भट्ट मौजूद रहे। वहीं वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ऑनलाइन शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में टाटा समूह के भीतर चल रहे विवादों पर औपचारिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि, एक मौके पर सभी ट्रस्टियों ने कुछ समय के लिए अकेले में बातचीत भी की।
यह बैठक 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस के बोर्ड की अहम बैठक से पहले हुई है। टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की करीब 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसे में ट्रस्टियों के बीच मतभेद समूह के भविष्य के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले सितंबर में एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति और टाटा संस की लिस्टिंग जैसे मुद्दों पर बोर्ड में असहमति सामने आई थी। अब शुक्रवार को टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की बैठक भी प्रस्तावित है। ऐसे में टाटा समूह के शीर्ष स्तर पर होने वाली आगामी चर्चाओं पर उद्योग जगत की नजर बनी हुई है।