The Industrial Empire - उद्योग, व्यापार और नवाचार की दुनिया | The World of Industry, Business & Innovation
Monday, Nov 23, 2026
Facebook X-twitter Youtube Linkedin
  • About Us
  • Contact Us
Subscribe
  • होम
  • ट्रेंडिंग खबरें
  • बाज़ार
  • ऑटो/टेक
  • बैंकिंग
  • आईटी
  • टेलिकॉम
  • एनर्जी
    • रिन्यूएबल एनर्जी
    • नॉन रिन्यूएबल एनर्जी
  • एग्रीकल्चर
  • फार्मा
  • फर्श से अर्श तक
  • अन्य
Font ResizerAa
The Industrial Empire - उद्योग, व्यापार और नवाचार की दुनिया | The World of Industry, Business & InnovationThe Industrial Empire - उद्योग, व्यापार और नवाचार की दुनिया | The World of Industry, Business & Innovation
  • होम
  • ट्रेंडिंग खबरें
  • बाज़ार
  • ऑटो/टेक
  • बैंकिंग
  • आईटी
  • टेलिकॉम
  • एनर्जी
  • एग्रीकल्चर
  • फार्मा
  • फर्श से अर्श तक
  • अन्य
Search
  • होम
  • ट्रेंडिंग खबरें
  • बाज़ार
  • ऑटो/टेक
  • बैंकिंग
  • आईटी
  • टेलिकॉम
  • एनर्जी
    • रिन्यूएबल एनर्जी
    • नॉन रिन्यूएबल एनर्जी
  • एग्रीकल्चर
  • फार्मा
  • फर्श से अर्श तक
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2026 The Industrial Empire. All Rights Reserved.
The Industrial Empire - उद्योग, व्यापार और नवाचार की दुनिया | The World of Industry, Business & Innovation > ऑटो/टेक > रेलवे में खत्म हो सकती है 43 साल पुरानी RAC व्यवस्था, डिजिटल टिकटिंग से बदलेगा सफर का नियम
ऑटो/टेकट्रेंडिंग खबरें

रेलवे में खत्म हो सकती है 43 साल पुरानी RAC व्यवस्था, डिजिटल टिकटिंग से बदलेगा सफर का नियम

Last updated: 21/11/2026 10:58 AM
By
Manu Tiwari
ByManu Tiwari
Follow:
Share
भारतीय रेलवे में 43 साल पुरानी RAC टिकट व्यवस्था और डिजिटल सीट आवंटन प्रणाली में संभावित बदलाव
रेलवे डिजिटल टिकट चेकिंग सिस्टम के विस्तार के बाद 43 साल पुरानी RAC व्यवस्था बंद करने पर विचार कर रहा है।
SHARE

भारत में निवेश से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कर छूट को लेकर चल रहे विवाद में सिंगापुर सरकार को बड़ी राहत मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की मुंबई पीठ ने सिंगापुर सरकार पर वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के आकलन वर्षों के लिए लगाई गई कुल 8,520 करोड़ रुपये की कर मांग की वसूली पर रोक लगा दी है। यह रोक 180 दिनों तक या संबंधित अपीलों का निपटारा होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

न्यायाधिकरण ने 23 अक्टूबर को दिए आदेश में कहा कि सिंगापुर सरकार के कर छूट के दावे को आयकर विभाग पहले भी कई वर्षों तक स्वीकार करता रहा है। इसके अलावा पिछले आकलन वर्ष से जुड़े समान विवाद का समाधान परस्पर समझौता प्रक्रिया (MAP) के तहत सिंगापुर के पक्ष में हो चुका है। मौजूदा मामलों में भी इसी प्रक्रिया के तहत बातचीत जारी है।

तीन वर्षों के लिए जारी हुई थी कर मांग

आयकर विभाग ने सिंगापुर सरकार पर तीन आकलन वर्षों के लिए अलग-अलग कर मांग जारी की थी। इसमें 2022-23 के लिए 3,345.95 करोड़ रुपये, 2023-24 के लिए 2,057.15 करोड़ रुपये और 2024-25 के लिए 3,116.96 करोड़ रुपये शामिल हैं। ये मांगें भारत में निवेश से अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर छूट देने से इनकार करने के बाद की गई थीं।

विवाद भारत और सिंगापुर के बीच दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) के अनुच्छेद 22 से जुड़ा है। इस प्रावधान के तहत एक देश की सरकार को दूसरे देश में कुछ निर्धारित प्रकार की आय पर कर छूट मिलती है। सिंगापुर सरकार ने अपने वैश्विक निवेश के तहत फंड मैनेजर GIC प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारत में निवेश किया था। उसका कहना था कि पूंजीगत लाभ, लाभांश और ब्याज से होने वाली आय पर उसे संधि के तहत कर छूट मिलनी चाहिए।

पूंजीगत लाभ पर छूट देने से इनकार

आकलन अधिकारी ने सिंगापुर सरकार को लाभांश और ब्याज से होने वाली आय पर कर छूट तो दी, लेकिन पूंजीगत लाभ को व्यावसायिक गतिविधियों से अर्जित बताते हुए छूट देने से इनकार कर दिया। हालांकि, सिंगापुर वित्त वर्ष 2010-11 से इस कर छूट का दावा करता आ रहा है। विभाग ने पहले कई वर्षों तक इस दावे को स्वीकार भी किया था।

आकलन वर्ष 2021-22 में भी इसी तरह की कर मांग उठी थी, लेकिन MAP के तहत विवाद का समाधान सिंगापुर के पक्ष में हुआ था। इसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने संबंधित कर वृद्धि हटा दी थी।

संप्रभु सरकार होने के आधार पर मिली राहत

सिंगापुर सरकार ने न्यायाधिकरण में दलील दी कि उसकी संप्रभु स्थिति को देखते हुए उसे सामान्य करदाता की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उसने यह भी बताया कि 2022-23 की कुल कर मांग का करीब 17 फीसदी हिस्सा रिफंड और स्रोत पर कर कटौती (TDS) के माध्यम से पहले ही वसूल किया जा चुका है। वहीं, आयकर विभाग ने बकाया कर मांग का 20 फीसदी जमा कराने की मांग की थी।

न्यायाधिकरण ने सिंगापुर के संप्रभु दर्जे, पिछले वर्षों में स्वीकार किए गए कर छूट के दावों और MAP की जारी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वसूली पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 28 दिसंबर को होगी, जब तीनों आकलन वर्षों की अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों के मुताबिक, यह फैसला विदेशी सरकारी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल दिया गया आदेश केवल कर वसूली पर रोक से संबंधित है और इससे मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

TAGGED:Bulk BookingCurrent BookingDigital TicketingGroup ReservationHHT SystemIndian Railway Updateindian railwaysindustrialempireRAC SystemRAC Ticketrailway newsRailway ReservationRailway RulesSouth Western RailwayTrain Ticket BookingTrain Travel
Share This Article
Email Copy Link Print
Previous Article ITAT मुंबई ने सिंगापुर सरकार की 8,520 करोड़ रुपये की आयकर मांग की वसूली पर लगाई रोक सिंगापुर सरकार को बड़ी राहत, ITAT ने 8,520 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली पर लगाई रोक
Next Article भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी, बढ़ती शॉर्ट पोजीशन और सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी का दृश्य। विदेशी निवेशकों की बाजार में बड़ी खरीदारी, शॉर्ट पोजीशन भी बढ़ाई
Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Might Also Like

TVS Jupiter 110 Stardust Black Edition Scooter with premium black design and smart features
ऑटो/टेक

लॉन्च हुआ TVS Jupiter 110 स्टारडस्ट ब्लैक एडिशन, जानिए कीमत और फीचर्स

By
Manu Tiwari
UPITS 2025 ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
ट्रेंडिंग खबरें

UPITS 2025: ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, PM मोदी ने किया भव्य उद्घाटन

By
Industrial empire correspondent
बैंक और बंधन बैंक की एफडी योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी ब्याज और 10 लाख रुपये के निवेश पर पांच साल का अनुमानित रिटर्न
बैंकिंगट्रेंडिंग खबरें

वरिष्ठ नागरिकों को FD पर 8% ब्याज दे रहे DCB और बंधन बैंक, जानें 10 लाख रुपये पर 5 साल में कितना मिलेगा रिटर्न

By
Manu Tiwari
रुपया
ट्रेंडिंग खबरेंएनर्जी

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से टूटा रुपया, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड  95.20 रुपये के निचले स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्रा

By
Manu Tiwari
अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें
The Industrial Empire - उद्योग, व्यापार और नवाचार की दुनिया | The World of Industry, Business & Innovation
Facebook X-twitter Youtube Linkedin

Quick links

  • About Us
  • Contact Us
Categories
  • होम
  • ट्रेंडिंग खबरें
  • बाज़ार
  • ऑटो/टेक
  • बैंकिंग
  • आईटी
  • टेलिकॉम
  • एनर्जी
  • एग्रीकल्चर
  • फार्मा
  • फर्श से अर्श तक
  • अन्य

Policies

  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions

Copyright © 2025 The Industial Empire. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?