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The Industrial Empire - उद्योग, व्यापार और नवाचार की दुनिया | The World of Industry, Business & Innovation > टेक्सटाइल्स > पश्चिम एशिया संकट से लेदर-फुटवियर उद्योग पर दबाव, 60% तक बढ़ी लागत; सरकार से ड्यूटी छूट की मांग
टेक्सटाइल्सअन्य

पश्चिम एशिया संकट से लेदर-फुटवियर उद्योग पर दबाव, 60% तक बढ़ी लागत; सरकार से ड्यूटी छूट की मांग

Last updated: 04/05/2026 1:10 PM
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Industrial Empire
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एशिया
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पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब केवल कच्चे तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका प्रभाव भारत के कई उद्योगों पर भी दिखने लगा है। खासतौर पर leather and footwear industry इस संकट से काफी प्रभावित हुई है। कच्चे माल, मशीनरी और अन्य जरूरी inputs की लागत में 40% से 60% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद उद्योग ने सरकार से import duty exemptions की मांग की है।

Contents
किन inputs पर मांगी गई ड्यूटी छूटpetroleum-linked raw materials हुए महंगेStrait of Hormuz संकट बना बड़ी वजहचीन, कोरिया और जापान से imports पर असरFLOAT scheme जल्द लागू करने की मांगduty-free leather imports की भी मांगexports पर भी दिख रहा असरimports में भी गिरावटsector का overall export performanceरोजगार और MSMEs पर असर की चिंतासरकार के सामने balancing challenge

उद्योग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, exporters और manufacturers ने इस मुद्दे को हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सामने उठाया है। उनका कहना है कि rising input costs और global supply disruptions की वजह से sector पर भारी दबाव बन गया है, जिससे exports और domestic manufacturing दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

किन inputs पर मांगी गई ड्यूटी छूट

Leather और footwear sector ने सरकार से कई critical inputs पर import duty हटाने या कम करने की मांग की है। इनमें synthetic leather, PU-coated fabrics, footwear components, metal accessories, machinery, threads, moulds, toe puffs, eyelets, leather chemicals और packaging materials शामिल हैं। उद्योग का कहना है कि ये सभी inputs production chain के लिए बेहद जरूरी हैं और इनकी लागत बढ़ने से finished products महंगे हो रहे हैं। अगर import duty relief नहीं मिला, तो भारतीय manufacturers की competitiveness global market में कमजोर पड़ सकती है।

petroleum-linked raw materials हुए महंगे

Industry experts का कहना है कि footwear sector में उपयोग होने वाले कई materials सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से petroleum products से जुड़े होते हैं। इनमें rubber chemicals, PU leather, adhesives, plastics और shoe soles जैसे components शामिल हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से इन सभी raw materials की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा logistics cost और shipping expenses भी तेजी से बढ़े हैं, जिससे कुल production cost पर अतिरिक्त दबाव आया है।

Strait of Hormuz संकट बना बड़ी वजह

Iran द्वारा Strait of Hormuz के closure और West Asia shipping disruptions ने global supply chains को प्रभावित किया है। Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण oil and gas shipping routes में से एक है। यहां disruptions होने पर crude oil, natural gas और petroleum-linked products की global movement प्रभावित होती है। भारत जैसे import-dependent देशों के लिए इसका असर input cost inflation के रूप में सामने आता है। Leather-footwear sector इसी impact का सामना कर रहा है।

चीन, कोरिया और जापान से imports पर असर

भारतीय footwear industry कई critical components चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों से import करती है। Global freight disruptions और rising shipping costs ने इन imports को और महंगा बना दिया है। Sector representatives का कहना है कि कई imported components timely उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे production schedules भी प्रभावित हो रहे हैं। Supply uncertainty manufacturing planning को कठिन बना रही है।

ये भी पढ़े: सबसे सस्ती IPL टीम कैसे बनी 850 मिलियन डॉलर की स्पोर्ट्स कंपनी?

FLOAT scheme जल्द लागू करने की मांग

Industry ने सरकार से proposed FLOAT scheme को जल्द लागू करने की मांग भी की है। FLOAT यानी Footwear and Leather Oriented Transformation scheme sector modernization और export competitiveness बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। उद्योग चाहता है कि यह scheme केवल limited categories तक सीमित न रहे, बल्कि entire product range, machinery, raw materials और inputs को cover करे। उनका मानना है कि इससे manufacturing ecosystem को व्यापक support मिलेगा।

duty-free leather imports की भी मांग

Industry ने crust और finished leather के duty-free imports की मांग की है। इसका उद्देश्य domestic manufacturing को raw material availability के मामले में support करना है। अगर manufacturers को बेहतर quality leather competitive rates पर उपलब्ध होता है, तो finished products की quality और export competitiveness दोनों बेहतर हो सकती हैं।

exports पर भी दिख रहा असर

Leather और leather products exports में दबाव देखने को मिला है। 2025-26 में sector exports 2.36% घटकर 4.26 billion dollars पर आ गए। हालांकि industry का अनुमान है कि non-leather goods exports data शामिल होने के बाद total exports 5.6 billion dollars तक पहुंच सकते हैं। यह दिखाता है कि sector challenges के बावजूद resilience बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

imports में भी गिरावट

Sector imports year-on-year 4.49% घटकर 938 million dollars रहे। यह गिरावट केवल demand slowdown नहीं, बल्कि rising costs और import disruptions का भी संकेत देती है। जब raw material imports expensive हो जाते हैं, तो manufacturers inventory decisions को cautious बना देते हैं।

sector का overall export performance

Leather और footwear sector के कुल exports में finished leather, leather footwear, footwear components, leather garments, leather goods, saddlery, harness, non-leather footwear और fur products शामिल हैं। 2024-25 में total exports 5.57 billion dollars रहे, जो 2023-24 के 5.38 billion dollars से अधिक हैं।

हालांकि यह 2022-23 के 6 billion dollars के स्तर से अभी नीचे है। इससे साफ है कि sector अभी भी recovery और cost pressures के बीच balance बनाने की कोशिश कर रहा है।

रोजगार और MSMEs पर असर की चिंता

Leather और footwear industry labour-intensive sector है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। इस sector में बड़ी संख्या में MSMEs operate करते हैं। Input cost inflation का सबसे ज्यादा असर इन्हीं छोटे और मध्यम उद्यमों पर पड़ता है। अगर margins लगातार दबाव में रहे, तो production cuts और employment concerns बढ़ सकते हैं। इसीलिए industry सरकार से immediate relief measures चाहती है।

सरकार के सामने balancing challenge

सरकार के लिए यह balancing act आसान नहीं है। एक तरफ import duties domestic manufacturing protection का माध्यम हैं, वहीं दूसरी तरफ extraordinary global crisis situations में industries को temporary relief की आवश्यकता होती है। Leather-footwear sector का तर्क है कि वर्तमान संकट temporary है, इसलिए selective duty exemptions sector stability बनाए रखने में मदद करेंगे।

West Asia crisis ने एक बार फिर दिखाया है कि global geopolitical tensions का असर भारतीय manufacturing sectors तक तेजी से पहुंचता है। Leather और footwear industry rising raw material costs, shipping disruptions और supply uncertainty के दबाव में है। Duty exemptions, FLOAT scheme implementation और raw material support जैसे कदम sector को राहत दे सकते हैं।

यदि सरकार timely intervention करती है, तो यह sector अपनी export competitiveness बनाए रखने के साथ domestic manufacturing momentum भी जारी रख सकता है। भारत का leather-footwear industry global market में महत्वपूर्ण position रखता है, इसलिए इसकी stability broader trade ecosystem के लिए भी जरूरी है।

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