नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत गैर-यूरिया उर्वरकों पर 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को महंगी खाद से राहत देना और घरेलू उर्वरक उद्योग को बढ़ती उत्पादन लागत से बचाना है। खास बात यह है कि सल्फर पर सब्सिडी में 263 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की गई है।
खरीफ 2026 के लिए पहले घोषित 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मिलाकर वित्त वर्ष 2026-27 में गैर-यूरिया उर्वरकों पर कुल सब्सिडी लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। यह 54,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से करीब 92.41 फीसदी अधिक है। वहीं, यूरिया सब्सिडी के लिए अनुमानित 1.16 लाख करोड़ रुपये को जोड़ने पर कुल उर्वरक सब्सिडी 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने की संभावना है।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर पर बढ़ी सब्सिडी
सरकार ने अलग-अलग पोषक तत्त्वों पर सब्सिडी की दरों में बड़ा बदलाव किया है। रबी 2025-26 की तुलना में नाइट्रोजन पर सब्सिडी करीब 119 फीसदी बढ़ाकर 94.21 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं, फॉस्फोरस पर सब्सिडी लगभग 38 फीसदी बढ़कर 66.11 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।
सल्फर पर सबसे ज्यादा राहत दी गई है। इसकी सब्सिडी 2.87 रुपये से बढ़ाकर 10.42 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। यह 263 फीसदी से अधिक की वृद्धि है। दरअसल, सितंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में सल्फर की कीमतों में 213 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। इससे उर्वरक कंपनियों की उत्पादन लागत काफी बढ़ गई थी।
सल्फर के लिए विशेष राहत पैकेज
सरकार ने घरेलू उत्पादकों को राहत देने के लिए सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड पर विशेष पैकेज भी घोषित किया है। इसके तहत सल्फर उत्पादकों को वास्तविक खरीद लागत का 20 फीसदी मिलेगा। इसमें 800 डॉलर प्रति टन की न्यूनतम आधार कीमत निर्धारित की गई है। वहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के विनिर्माताओं को वास्तविक खरीद लागत का 20 फीसदी मिलेगा, जिसके लिए 266.67 डॉलर प्रति टन की न्यूनतम कीमत तय की गई है।
इसके अलावा आयातित और घरेलू ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP) तथा आयातित मोनो-अमोनियम फॉस्फेट (MAP) को लेकर भी विशेष प्रावधानों का विस्तार किया गया है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) पर मालभाड़ा सब्सिडी जारी रखने का फैसला भी किया गया है, ताकि किसान इसे डीएपी के किफायती विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकें।
खाद की कीमतों पर नियंत्रण और उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
उर्वरक उद्योग ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उद्योग का मानना है कि सब्सिडी बढ़ने से एनपी और एनपीकेएस जैसे जटिल उर्वरकों की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय में इन उर्वरकों की कीमतों में करीब 40 से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है।
सितंबर 2026 में जटिल उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 43.4 फीसदी घटकर 5.9 लाख टन रह गया था, जबकि उत्पादन का लक्ष्य 10.6 लाख टन था। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और कम सब्सिडी के कारण कंपनियों के लिए उत्पादन करना मुश्किल हो रहा था।
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एस. शंकर सुब्रमण्यम के मुताबिक, नई सब्सिडी दरों से कंपनियों को उत्पादन लागत का दबाव कम करने और किसानों के लिए खाद को किफायती बनाने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर सरकार का यह कदम किसानों को महंगी खाद से राहत देने के साथ उर्वरक उद्योग को मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे डीएपी पर निर्भरता घटाने और एनपीके जैसे संतुलित पोषक तत्त्वों वाले उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
