योगगुरु बाबा रामदेव की बहुचर्चित कंपनी पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कारण है कंपनी के कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन जिन्हें लेकर केंद्र सरकार ने कंपनी को औपचारिक नोटिस भेजा है। सरकार ने पतंजलि से दो महीने के अंदर स्पष्ट और दस्तावेज़ी जवाब मांगा है ताकि इन लेनदेन की जांच पूरी की जा सके।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पतंजलि समूह के कुछ लेनदेन हाल ही में वित्तीय निगरानी एजेंसियों के संदेह के दायरे में आए हैं। यह लेनदेन कॉरपोरेट ट्रांसफर, निवेश और आंतरिक वित्तीय गतिविधियों से संबंधित हैं जिनमें पारदर्शिता की कमी देखी गई है। ऐसे में केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत संबंधित विभाग ने इस मामले में नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण की मांग की है।
सरकार का कहना है कि पतंजलि जैसे बड़े और प्रभावशाली ब्रांड से पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। बाबा रामदेव द्वारा स्थापित यह कंपनी देशभर में आयुर्वेदिक उत्पाद, एफएमसीजी और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रही है। लेकिन वित्तीय संचालन में कोई भी अनियमितता उपभोक्ताओं और निवेशकों के भरोसे को प्रभावित कर सकती है।
पतंजलि की ओर से अभी तक इस नोटिस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन कंपनी के प्रवक्ता ने यह जरूर कहा है कि “कंपनी अपने सभी वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी और कानूनी रूप से संचालित करती है। जो भी स्पष्टीकरण मांगा गया है वह समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।”
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की जांचें कॉरपोरेट पारदर्शिता को बढ़ावा देती हैं और बाजार में समान प्रतिस्पर्धा के माहौल को बनाए रखने में सहायक होती हैं। सरकार का यह कदम एक संदेश भी है कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी या प्रभावशाली क्यों न हो, नियमों और कानूनों से ऊपर कोई नहीं है। पतंजलि पर सरकार का नोटिस यह दर्शाता है कि देश में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के प्रति सजगता बढ़ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पतंजलि इस चुनौती का किस तरह से जवाब देती है और आगे की प्रक्रिया में कितना सहयोग करती है।
