रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों के लिए खाद की उपलब्धता और उसकी कीमतें बेहद अहम होती हैं। खेती की लागत को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर करीब 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को खाद की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के असर से बचाना और खेती की लागत को काबू में रखना है।
सरकार के इस निर्णय से किसानों को डीएपी यानी डाइ-अमोनियम फॉस्फेट की 50 किलोग्राम वाली बोरी पहले की तरह 1,350 रुपये में मिलती रहेगी। इससे रबी सीजन में गेहूं, सरसों और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
खाद की कीमतों पर सरकार की नजर
भारत अपनी उर्वरक जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और तैयार उर्वरकों की कीमतों में बदलाव का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है। ऐसे में सरकार सब्सिडी के जरिए किसानों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने की कोशिश करती है।
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) व्यवस्था के तहत फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों वाले उर्वरकों पर सहायता दी जाती है। इसका मकसद किसानों को उचित कीमत पर खाद उपलब्ध कराना है। सरकार की ओर से मंजूर राशि से चालू वित्त वर्ष में इन उर्वरकों पर सब्सिडी का प्रावधान जारी रहेगा।
डीएपी की कीमत 1,350 रुपये प्रति बोरी बनाए रखने का फैसला खास महत्व रखता है, क्योंकि यह रबी और खरीफ दोनों सीजन में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फॉस्फेटिक उर्वरक है। इसकी कीमत में बढ़ोतरी होने पर खेती की लागत पर सीधा असर पड़ सकता है।
छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा सहारा
कैबिनेट के फैसलों में किसानों के साथ छोटे कारोबारियों को भी राहत देने का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ी ऋण गारंटी योजना को पांच साल के लिए आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज हासिल करने में मदद देना है। कई छोटे व्यवसायों के सामने पर्याप्त गारंटी या संपत्ति नहीं होने के कारण ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ऋण गारंटी व्यवस्था के जरिए वित्तीय संस्थानों का जोखिम कम करने में मदद मिलती है, जिससे छोटे कारोबारियों तक कर्ज की पहुंच बेहतर हो सकती है।
खेती और छोटे उद्योगों को समर्थन
सरकार के ये दोनों फैसले अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सहारा देने से जुड़े हैं। उर्वरक सब्सिडी से किसानों की खेती की लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी, जबकि मुद्रा योजना की ऋण गारंटी व्यवस्था छोटे कारोबारियों के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता आसान बनाने का प्रयास है।
रबी सीजन में खाद की कीमतों को स्थिर रखना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, छोटे उद्यमों को समय पर वित्त उपलब्ध होना रोजगार और स्थानीय कारोबार को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि किसानों को खाद समय पर मिले और छोटे कारोबारियों तक ऋण सुविधा प्रभावी ढंग से पहुंचे।
