देश के ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीक और बड़े निवेश को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करने की योजना बना रही है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी आंध्र प्रदेश में करीब 43,000 करोड़ रुपये निवेश करके भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना विकसित करना चाहती है। इस तकनीक के जरिए जमीन के नीचे मौजूद कोयले को बाहर निकाले बिना गैस में बदला जाएगा। परियोजना से ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ राज्य में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी दस्तावेजों में इस प्रस्तावित निवेश का उल्लेख किया गया है। योजना दो चरणों में आगे बढ़ेगी। हालांकि, इसका दूसरा चरण शुरुआती परीक्षणों की सफलता और जरूरी सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगा।
पहले चरण में ₹3,000 करोड़ खर्च करने की योजना
प्रस्तावित परियोजना के शुरुआती चरण में रिलायंस करीब 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। इस दौरान कंपनी भूमिगत कोयला भंडार की पहचान, भूगर्भीय सर्वेक्षण और तकनीकी परीक्षण करेगी। इन गतिविधियों से यह आकलन किया जाएगा कि संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध कोयले का इस्तेमाल गैस उत्पादन के लिए व्यावहारिक और आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद होगा।
यदि शुरुआती परीक्षण सफल रहते हैं, तो कंपनी दूसरे चरण में लगभग 40,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकती है। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर प्रस्तावित निवेश करीब 43,000 करोड़ रुपये होगा। दूसरे चरण की शुरुआत संबंधित विभागों और नियामक संस्थाओं की अनुमति मिलने के बाद ही हो सकेगी।
क्या है भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक?
इस परियोजना की सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। भूमिगत कोयला गैसीकरण (Underground Coal Gasification) में जमीन के भीतर मौजूद कोयले को पारंपरिक खनन के जरिए बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती। विशेष तकनीकी प्रक्रिया से कोयले को उसी स्थान पर गैस में परिवर्तित किया जाता है।
इससे प्राप्त गैस का इस्तेमाल औद्योगिक ऊर्जा, बिजली उत्पादन और विभिन्न रासायनिक उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है। इस तकनीक की सफलता कोयले की गुणवत्ता, भूगर्भीय परिस्थितियों, लागत और पर्यावरणीय प्रभावों जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करती है।
₹2.7 लाख करोड़ तक निवेश और रोजगार की संभावना
सरकारी दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि इस परियोजना से लंबे समय में करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित हो सकता है। इसके अलावा लगभग 40,000 रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है। इनमें करीब 5,000 नौकरियां सीधे परियोजना से जुड़ी होंगी, जबकि 35,000 रोजगार सहायक उद्योगों, परिवहन, सेवाओं और अन्य कारोबारी गतिविधियों के जरिए पैदा हो सकते हैं।
यह आंकड़े संभावित आर्थिक प्रभाव को दर्शाते हैं। इन्हें अभी स्वीकृत निवेश या सुनिश्चित रोजगार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
आंध्र प्रदेश बन रहा निवेश का बड़ा केंद्र
आंध्र प्रदेश में ऊर्जा के अलावा तकनीक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। गूगल ने राज्य में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 15 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता जताई है। वहीं, रिलायंस और उसके साझेदारों की डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए 11 अरब डॉलर निवेश की योजना भी चर्चा में है। किआ की भारतीय इकाई ने भी राज्य में नई वाहन निर्माण इकाई स्थापित करने की योजना घोषित की है।
रिलायंस की प्रस्तावित गैस परियोजना इस निवेश गतिविधि को ऊर्जा क्षेत्र में एक नया आयाम दे सकती है। हालांकि, कंपनी की ओर से इस योजना पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। परियोजना का अगला चरण परीक्षणों और सरकारी स्वीकृतियों के परिणामों से तय होगा।
