नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर लेकर आई है। भारतीय क्रूड बास्केट का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे आकर 89.29 डॉलर पर पहुंच गया है। अक्टूबर में इसका औसत भाव करीब 120 डॉलर प्रति बैरल था। ऐसे में कुछ ही समय में कीमतों में आई यह नरमी भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे महंगाई का दबाव कम करने, चालू खाते के घाटे (CAD) को नियंत्रित करने और सरकार के वित्तीय बोझ को घटाने में मदद मिल सकती है।
कच्चा तेल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण आयात है। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले तेल से पूरा करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने पर आयात बिल बढ़ जाता है। इसका असर परिवहन, उत्पादन, माल ढुलाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर भी पड़ता है। इसके उलट कीमतों में गिरावट आने से अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पर फायदा मिल सकता है।
अक्टूबर में 120 डॉलर तक पहुंच गया था भाव
भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत अक्टूबर में औसतन 120 डॉलर प्रति बैरल रही थी। यह मार्च 2012 के बाद का सबसे ऊंचा औसत स्तर था। मार्च 2012 में इसका औसत भाव 123.61 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया था। तेल की ऊंची कीमतों का असर देश में उत्पादन लागत और महंगाई पर भी दिखाई दिया।
सितंबर में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो गई थी। ऊर्जा की कीमतों में तेजी ने उद्योगों और कारोबारियों की लागत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। अब कच्चे तेल के दाम नीचे आने से उत्पादन और परिवहन लागत में राहत मिलने की उम्मीद है।
ईवाई इंडिया के मुख्य नीतिगत सलाहकार डीके श्रीवास्तव के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में यह बड़ी गिरावट आर्थिक विकास और महंगाई दोनों के लिहाज से सकारात्मक है। हालांकि, उनके अनुसार महंगाई कम करने वाला प्रभाव आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रभाव से ज्यादा मजबूत हो सकता है।
महंगाई और चालू खाते के घाटे पर पड़ेगा असर
कच्चे तेल की कीमतें कम होने का सीधा फायदा भारत के आयात बिल पर पड़ सकता है। इससे चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार पर पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े वित्तीय दबाव को भी सीमित किया जा सकता है। महंगाई के मोर्चे पर भी राहत की उम्मीद है। तेल सस्ता होने से परिवहन और विनिर्माण क्षेत्र की लागत घट सकती है। इसका फायदा धीरे-धीरे अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी दिखाई दे सकता है।
2027 में और सस्ता हो सकता है कच्चा तेल
अंतरराष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक, अगले साल कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आने की संभावना है। इसके पीछे भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम में कमी और पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति में सुधार को प्रमुख वजह माना जा रहा है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) ने 10 नवंबर को जारी अपने अनुमान में कहा है कि 2027 की चौथी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 77 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को और राहत मिल सकती है।
RBI के अनुमान से समझें कितना होगा फायदा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के मुताबिक, यदि कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो महंगाई दर में करीब 50 आधार अंकों की कमी हो सकती है। वहीं, वास्तविक जीडीपी वृद्धि में लगभग 15 आधार अंकों का सुधार संभव है। यह अनुमान 85 डॉलर प्रति बैरल के आधार मूल्य को ध्यान में रखकर लगाया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का मानना है कि भू-राजनीतिक तनाव में कमी आने से तेल की कीमतें 80 से 90 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रह सकती हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में तनाव और यमन के हूती विद्रोहियों से जुड़े जोखिमों के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए राहत का मौका
वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में भी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही के दौरान महंगाई पर नियंत्रण को नीति-निर्माताओं की प्रमुख प्राथमिकता बताया गया है। खाद्य पदार्थों की कीमतों और खरीफ फसल को लेकर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट सरकार के लिए राहत बन सकती है।
कुल मिलाकर, तेल की कीमतों में आई नरमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे आयात खर्च घटने, महंगाई नियंत्रित होने और आर्थिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कितने समय तक निचले स्तर पर बनी रहती हैं।
